गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत बिकास निर्माणको काम गराउन सकल्प प्रस्ताव माथी छलफल सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशसभा चौथो अधिवेशनको सातौ बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकि सान्सद रुपा कुमारी यादवको प्रस्तावमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

सान्सद रुपा यादवको प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान वमोजिम समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसमुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।

तसर्थः आ.व २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुदा नं. १४७ को व्यहोराको सट्टा “मधेश प्रदेश सरकारको यस आर्थिक वर्षको सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा विनियोजित बजेट ५० लाख भन्दा माथिलाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सो ऐनको संसोधित नियमावली अनुसार रहेका सबै खरिद विधि मध्ये उपयुक्तताको आधारमा खरिद प्रक्रिया गरिने छ । साथै यस आवको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा बिभिन्न स्थलहरुका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरुलाई छुटाछुटै रुपमा कार्यन्वयन र रकम बाँडफाट सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोले सो उपर पुनर्विचारका लागि छलफल हुन सम्मानित सदन समक्ष यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छु ।”

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सकल्प प्रस्ताव माथी आजै छलफल र भोटिङ्ग मार्फत सकलप प्रस्ताव निर्णययार्थ प्रस्तुत गरिने जनाएको छ ।